RoDTEP Yojana 2025-26: सरकार ने निर्यातकों को दी राहत, योजना मार्च 2026 तक बढ़ाई गई
परिचय
भारत सरकार ने देश के निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने RoDTEP Yojana (Remission of Duties and Taxes on Export Products) की अवधि को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है।
इस योजना के तहत निर्यातकों को उनके उत्पादों पर लगे कर, शुल्क और अन्य स्थानीय टैक्स का रिफंड मिलता है, जिससे उनकी लागत कम होती है और वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बन पाते हैं।
RoDTEP Yojana का उद्देश्य
निर्यातकों को उत्पादन और ट्रांसपोर्ट से जुड़े टैक्स में राहत देना।
भारत के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता और आकर्षक बनाना।
छोटे और मध्यम स्तर के निर्यातकों (MSMEs) को बढ़ावा देना।
देश की अर्थव्यवस्था में निर्यात के योगदान को मजबूत करना।
RoDTEP Yojana की मुख्य विशेषताएँ (Key Features)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Export Products) |
| अवधि विस्तार | अब मार्च 2026 तक |
| लाभ दर | उत्पाद मूल्य का 1% से 4% तक |
| लाभार्थी | पंजीकृत भारतीय निर्यातक |
| प्रशासनिक विभाग | वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://dgft.gov.in |
RoDTEP योजना के लाभ (Scheme Benefits)
निर्यातकों को कर और अधिभार की वापसी (Tax Refund) मिलती है।
उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
निर्यात व्यवसायों को वित्तीय स्थिरता और लाभ में वृद्धि होती है।
कृषि, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, और फार्मा सेक्टर को विशेष लाभ।
देश की निर्यात क्षमता (Export Potential) में बढ़ोतरी होती है।
पात्रता (Eligibility)
आवेदक भारत का पंजीकृत निर्यातक होना चाहिए।
निर्यातित उत्पाद योजना में शामिल होना चाहिए।
निर्यात का प्रमाण (Shipping Bill, Invoice, IEC Code) आवश्यक है।
कंपनी का बैंक खाता और PAN नंबर वैध होना चाहिए।
RoDTEP Yojana आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for RoDTEP)
DGFT की आधिकारिक वेबसाइट https://dgft.gov.in पर जाएँ।
“RoDTEP Scheme” सेक्शन में लॉगिन करें।
IEC और डिजिटल सिग्नेचर से आवेदन करें।
निर्यात बिल अपलोड करें और प्रोडक्ट कैटेगरी चुनें।
आवेदन सबमिट करने के बाद RoDTEP स्क्रिप्ट्स जारी की जाएंगी जिन्हें बैंक या DGFT पोर्टल पर रिडीम किया जा सकता है।
RoDTEP योजना में नया अपडेट (Latest Update 2025)
पहले यह योजना 30 सितंबर 2025 तक थी, अब इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
लगभग 10,000 उत्पादों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।
सरकार ने इस निर्णय से एक्सपोर्टर्स और MSMEs को राहत दी है।
यह विस्तार भारत की “Make in India” और “Export-Led Growth” नीति को मजबूती देगा।
निष्कर्ष (Conclusion)
RoDTEP योजना का विस्तार भारत के निर्यातकों के लिए बड़ी राहत है। इससे निर्यात क्षेत्र को आर्थिक स्थिरता मिलेगी और देश की विदेशी मुद्रा कमाई में वृद्धि होगी।
अगर आप भी एक निर्यातक हैं, तो जल्द से जल्द इस योजना के तहत आवेदन करें और अपने Export Business को एक नई ऊंचाई पर ले जाएँ।