PM FME Yojana 2025-₹3,700 करोड़ जारी, 1 लाख से अधिक उद्यमियों को प्रशिक्षण
योजना का परिचय
PM FME Yojana भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PM-FME) योजना देशभर के छोटे फूड प्रोसेसिंग व्यवसायों को मजबूत करने के लिए शुरू की गई थी।
हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने इस योजना के तहत ₹3,700 करोड़ की राशि जारी कर दी है और 1 लाख से अधिक उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
योजना के उद्देश्य
ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना।
कृषि आधारित उद्योगों को सशक्त और औपचारिक बनाना।
‘वोकल फॉर लोकल’ के तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाज़ार में पहुँचाना।
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में महिला और युवा उद्यमियों को बढ़ावा देना।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
योजना के तहत ₹3,700 करोड़ की राशि राज्यों को वितरित की गई है।
अब तक 1,00,000 से अधिक उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
लाभार्थियों को 50% तक की सब्सिडी फूड प्रोसेसिंग उपकरणों पर मिलेगी।
योजना से MSME सेक्टर को बड़ा लाभ मिला है।
सरकार ने प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पर विशेष ध्यान दिया है।
योजना के लाभ
छोटे व्यवसायियों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग।
ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर।
कृषि उत्पादों की मूल्य वृद्धि (Value Addition)।
‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP)’ के अंतर्गत हर जिले को विशेष उत्पाद की पहचान।
स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान।
पात्रता
भारत का कोई भी नागरिक जो फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय चलाना चाहता है या चला रहा है।
आवेदनकर्ता का MSME रजिस्ट्रेशन या Udyam Portal पर पंजीकरण आवश्यक है।
बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए।
PM FME Yojana आवेदन की प्रक्रिया
https://fme.mofpi.gov.in पर जाएं।
“Apply Online” विकल्प चुनें।
आवश्यक दस्तावेज़ (Aadhaar, PAN, Project Report, Bank Details) अपलोड करें।
सत्यापन के बाद स्वीकृति मिलने पर सहायता राशि जारी की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
पैन कार्ड
बैंक पासबुक
व्यापार लाइसेंस / MSME प्रमाणपत्र
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
पता प्रमाण
योजना का प्रभाव
इस योजना से अब तक देशभर में 50,000+ नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित हुए हैं।
महिलाओं की भागीदारी लगभग 30% तक बढ़ी है।
कई ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसान अब अपने कृषि उत्पादों को प्रोसेस करके अधिक मुनाफा कमा रहे हैं।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PM-FME Yojana) ग्रामीण उद्योगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे न केवल रोजगार बढ़ा है बल्कि किसानों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक सशक्तिकरण भी मिला है।
अगर आप भी फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है।